Ladli Bahna Yojna: सीएम का फरमान: लाड़ली बहना योजना के ई-केवाईसी करने पैसा मांगने वालों पर करें एफआईआर
Ladli Bahna Yojna: CM's order: FIR should be lodged against those asking for money for e-KYC of Ladli Bahna Yojna
MP NEWS: Ladli Bahna Yojna: बैतूल।लाड़ली बहना योजना के आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि 25 मार्च से प्रदेश में मातृ शक्ति की सेवा का महायज्ञ आरंभ हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 25 मार्च से आवेदन प्राप्त करना आरंभ किया जाएगा। यह साधारण कार्य नहीं, अपितु महिलाओं की जिन्दगी बदलने का मिशन है। सभी जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी योजना के क्रियान्वयन से मिशन मोड में अंतर्रात्मा से जुड़ें।
योजना लागू करने की सफलता इसी में है कि हम बिना परेशानी और कठिनाई के महिलाओं के आवेदन प्राप्त करें। इसके लिए प्रत्येक ग्राम और वार्ड में संवेदनशीलता के साथ आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। जिला स्तर पर अग्रिम रूप से विस्तृत और माइक्रो प्लानिंग कर गतिविधियां क्रियान्वित की जाएं। गांव और वार्ड में लगने वाले शिविरों की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
ई-केवाईसी के लिए पैसा मांगने वालों पर होगी एफआईआर
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी करने के लिए पैसा माँगता है तो उसके विरूद्ध तत्काल एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई की जाए। ई-केवाईसी के लिए बनाए गए केन्द्रों पर यह स्पष्ट लिखा जाए कि ई-केवाईसी निशुल्क होगा। इसके लिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ई-केवाईसी करने का पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांव या वार्डों में नेटवर्क की समस्या के कारण ई-केवाईसी करने में कठिनाई हो, वहां की बहनों को जिला प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था कर अन्य केन्द्रों पर ले जाकर ई-केवाईसी कराया जाए। योजना में शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित करने के लिए लोक गीतों से और मुनादी करा कर प्रचार-प्रसार करें। अनंतिम सूची गांव और वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी।
समस्या समाधान के लिए जारी होगा फोन नम्बर
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या न आए, इसके लिए सतत् मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक समन्वय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी दायित्व सौंपा जा रहा है। महिला-बाल विकास विभाग की ओर से फोन नम्बर जारी किया जाएगा, जिस पर समस्या समाधान के लिए संपर्क किया जा सकेगा। योजना के आवेदन 25 मार्च से प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। अनंतिम सूची एक मई को जारी की जाएगी, जिस पर 15 मई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी। योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा। आगामी माहों में भी भुगतान के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत की जाएगी।
