Betul Forest News : वन कर्मचारियों के वेतन से अपराध प्रकरणों की वसूली हो बंद
Betul Forest News: Recovery of crime cases from the salary of forest employees should be stopped
बैतूल। वन अपराध प्रकरणों में हुई हानि की वसूली वन कर्मचारियों के वेतन से नहीं किए जाने सहित अन्य लंबित 5 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन मप्र वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने सांसद और बैतूल विधायक को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने बताया मैदानी वन कर्मचारियों की जायज मांगों को पूर्ण किए जाने की मांग को लेकर अनेको बार जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक मांगों को पूर्ण नहीं किया गया है।
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वन अपराध प्रकरणों में हुई हानि की वसूली वन कर्मचारियों के वेतन से की जा रही है, जो अनुचित है। इस प्रकार की वसूली की प्रथा वन विभाग के अतिरिक्त किसी भी विभाग में नहीं है। न्यायोचित मांगों को पूर्ण करने संगठन ने अनेको बार शासन से निवेदन किया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। मांग पूरी नहीं होने से सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
मैदानी वन कर्मियों की यह है मांग
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार (अ) समयमान-वेतनमान का लाभ 8 सितंबर 2014 से दिये जाने के आदेश में संशोधन करते हुए 1 अप्रैल 2006 के बाद नियुक्त वनरक्षकों को नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये तथा (ब) 1 जनवरी 2006 से प्रशिक्षण प्राप्त वनरक्षकों को 5680-20200-1900 का लाभ प्रदान किया जाए।स्थायीकर्मियों को वनरक्षक पात्रता अनुसार एवं कम्प्युटर आपरेटरों के सहायक ग्रेड -3 के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए तथा शेष बचे कम्प्युटर आपरेटरों को सूचीबद्ध किया जाए।
समस्त मैदानी वन कर्मचारियों को पुलिस के समान निम्नानुसार अन्य आर्थिक लाभ प्रदान किया जाए ( अ ) वर्ष में 13 माह का वेतन, पोषण आहार भत्ता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाभ प्रदान किया जाये। (ब) वनरक्षक से वनक्षेत्रपाल तक धरोहर राशि एफडी के रूप में जो जमा की जाती है, उस निर्देश का निरस्त किया जाए। वन अपराध प्रकरणों में हुई हानि की राशि की वसूली वन कर्मचारियों के वेतन से करना बन्द किया जाए।