outsourced employee : आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा, राजस्थान सरकार की तर्ज पर दिया जाए वेतनमान
आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा, राजस्थान सरकार की तर्ज पर दिया जाए वेतनमान
बैतूल। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर आउट सोर्स कर्मचारियों को सीधे वेतन दे।
मध्य प्रदेश बिजली ऑउट सोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव, महामंत्री राहुल मालवीय का कहना है कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, नव गठित सरकारी लॉजिस्टीकल सर्विसेज डिलेवरी कॉर्पोरेशन के जरिए ठेका कर्मियों को वेतन देने की घोषणा की। ठीक उसी प्रकार राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिजली सेक्टर सहित प्रदेश के सभी विभागों में एक सरकारी कंपनी बना कर ठेकेदारों के स्थान पर सीधे सरकारी कंपनी से वेतन देने की घोषणा करना चाहिए।
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राजस्थान सरकार की इस घोषणा को लेकर मध्य प्रदेश के बिजली सेक्टर के ऑउट सोर्स कर्मचारियों ने उज्जैन महाकालेश्वर मन्दिर से लेकर राजधानी भोपाल तक 200 किमी पदयात्रा प्रारंभ की है। ये कर्मचारी विभागों से सीधे वेतन देकर विभागीय संविलयन करने, गत जनवरी में हुए ऑउट सोर्स आंदोलन के दौरान हटाए गए 1 हजार आउट सोर्स कर्मचारी और 50 से अधिक संविदा कर्मचारियों को वापस सेवा में लेने, उन्हे ब्लैक लिस्ट सूची हटाने की मांग को लेकर एक बार पुनः आंदोलन की राह पर निकलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की रणनीति बना रहे हैं।
