छह माह की टाईम लिमिट खत्म हो गई,  शुरू नही हुआ काम

बैतूल। (Today Betul News) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  हर घर स्वच्छ जल नल से पहुंचे इसके लिए जल जीवन मिशन योजना चलाई  है। इस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या हल हो जाएगी।  लेकिन जिले में पीएचई के अफसर ठेकेदारों को खुला संरक्षण देकर प्रधानमंत्री की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। हालत यह है कि जब कलेक्टर (collector) समीक्षा करते हैं तब ही आंकड़े देखकर कारवाई करते हैं। इसके बाद ना तो पीएचई के अफसर आगे बढ़ते हैं और ना कलेक्टर इसे प्राथमिकता में रख रहे हैं। गांवों में काम स्वीकृत होने के बाद कार्यादेश भी जारी कर दिया जाता है। छह माह की निर्धारित कार्य अवधि भी खत्म हो जाती है पर प्रशासन को कोई फिक्र ही नही होती है। विभाग के अफसर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने जैसी कारवाई नही करते हैं। ऐसा ही मामला भैंसदेही विकासखंड के धामनगांव में सामने आया है।  ठेकेदार को जलजीवन मिशन योजना के तहत 6 माह पहले वर्क आर्डर दिया गया था लेकिन कार्य शुरू नहीं होने के कारण धामनगांव में ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। अब हालात यह है कि उन्हें महंगे दामों में पानी खरीदना पड़ रहा है। पीएचई ने ठेकेदार को नोटिस भी दिया है। अब अगर नए सिरे से वर्क आर्डर दिया जाता है तो योजना को मूर्तरूप लेने में ही पूरा ग्रीष्मकाल निकल जाएगा।

धामनगांव में पेयजल संकट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ग्रामीणों को 400 रूपए प्रति टैंकर का पानी खरीद कर उपयोग करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोगों ने इस मजबूरी को अपना व्यवसाय बना लिया है। ग्रामीणों की मानें तो एक महीने में 1200 रूपए का पानी खरीदना पड़ रहा है। और यह सब सरपंच- सचिव देख रहे परन्तु अभी तक इस ओर किसी ने ध्यान देने कि जहमत नहीं उठाई।

धामनगांव को जीवन जीवन मिशन से जोडऩे के लिए योजना स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति के बाद टैंडर निकाले गए और 1 करोड़ 33 लाख की इस योजना का ठेका बिहार की मेसर्स रेणु सिंह कंपनी को मिला था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उपसंभाग भैंसदेही के द्वारा ठेकेदार को 13 सितम्बर 2022 वर्क आर्डर दे दिया गया था। वर्क आर्डर मिलने के बाद भी धामनगांव में जल जीवन मिशन का कार्य शुरू नहीं हुआ। जबकि नियम से यह कार्य 6 माह के भीतर कंपलीट हो जाना चाहिए था जिसका टाईम लिमिट भी खत्म हो रही है।

धामनगांव में जलसंकट खड़ा होने के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दोनों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग भैंसदेही के सहायक यंत्री पवन गुप्ता बताते हैं कि वर्क आर्डर दे दिया गया है। कार्य देरी से शुरू होने के पीछे मटेरियल की गुणवत्ता का कारण है। पाइप की जांच होने के बाद ही काम शुरू होता है।  उपयंत्री अखिलेश वडोले का कहना है कि वर्क आर्डर दिए लंबा समय हो गया है और इसमें एजेंसी की लापरवाही सामने आ रही है इसको लेकर उन्हें नोटिस दिया गया है। पंचायत सचिव पवन तिवारी का कहना है कि पहले से जो नलजल योजना चल रही थी उसमें ग्रामीण बिल नहीं दे रहे हैं जिसके कारण यह दिक्कत आई है। पंचायत के पास डीपी शिफ्टिंग के लिए फण्ड नहीं है। वैसे ही इस गांव में जल जीवन मिशन योजना स्वीकृत हो गई है। और उनको सभी काम करना है।  अब गर्मी शुरू हो गई है और पीएचई के अफसर पानी की व्यवस्था के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए नई स्कीम बनाने में लग गए हैं।