Big News MP : मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक बनी सारी अवैध कालोनियां होंगी वैध

सरकार के इस फैसले से अवैध कालोनी बनाने वालों को मुक्ति मिल जाएगी। इन अवैध कालोनियों में अब विकास के कार्य कराने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने चुनावी साल में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि  हमारे भाई-बहनों ने शहरों में आकर जहां सस्ती जमीन मिली, वहीं प्लाट खरीदे। बाद में वह कॉलोनियां अवैध घोषित हो गईं। अवैध के नाम पर जो कलंक कॉलोनियों पर लगा था आज उसे हम मिटाने आए हैं।

खून पसीने की कमाई से बनाया गया मकान अवैध नहीं हो सकता। कॉलोनी को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं । उन्होंने कहा कि मैं अफसरों को निर्देश दे रहा हूं कि प्लॉट काटते समय आप तीखी नजर रखें, अब इसके बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो इसके लिए अफसर भी जिम्मेदार होंगे ।

मुख्यमंत्री निवास से अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास तथा भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कालोनी बनाई जा रही थी तब ध्यान देना था कि यह वैध है या अवैध। प्लाट खरीदने वाले का क्या दोष है इसमें। इसीलिए कालोनी को अवैध ठहराने वाला आदेश ही अवैध है और इसे मैं समाप्त कर रहा हूं।

खून पसीने की कमाई से बनाया गया मकान अवैध नहीं हो सकता। कॉलोनी को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हम अब नियमित कॉलोनियों की तरह ही इन कॉलोनियों में भी विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि उपलब्ध कराएंगे। जितने भी आवश्यक अधोसंरचना के काम हैं वे सारे काम इन कॉलोनियों में प्रारंभ करने के हम निर्देश दे रहे हैं।