देखे वीडियो nine-point demands: सरकार सबका साथ, सबका विकास के नारे को भूल चुकी: पेंशनर्स

बैतूल। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन, मध्य प्रदेश की जिला शाखा बैतूल ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 24 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम कलेक्टर बैतूल के माध्यम से नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एक सैकड़ा से अधिक पेंशनर्स कर्मचारी भवन बैतूल में एकत्रित हुए और जनसभा में अपनी मांगों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। इसके बाद रैली निकाल कर पेंशनर्स कलेक्ट्रेट पहुंचे।

पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में केंद्रीय तिथि से महंगाई राहत स्वीकृत करना, धारा 49/6 समाप्त करना, और आयु वृद्धि के साथ अतिरिक्त पेंशन वृद्धि स्वीकृत करना शामिल हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर 65 वर्ष पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत और 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर 20 प्रतिशत की अतिरिक्त पेंशन वृद्धि की मांग की है। पेंशनर्स ने आयुष्मान योजना का लाभ और नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की भी मांग की है। इसके अलावा, 30 जून को सेवा निवृत्त हुए पेंशनर्स को बिना न्यायालय में प्रकरण दर्ज किए वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की तरह अविवाहित बेटी, विधवा और परित्यकता बेटी को आजीवन परिवार पेंशन स्वीकृत करने की मांग की गई है। आदिमजाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को शुरू सेवा तिथि से पूर्ण वेतनमान लागू करने और अर्जित अवकाश प्रकरणों का नगदीकरण सुगमतापूर्वक करने की मांग की गई है। ज्ञापन में छठे और सातवें वेतनमान पुनरीक्षण के 27 और 32 माह के एरियर की अदायगी भी प्रमुख मांगों में शामिल है। जनसभा में पेंशनर्स ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि यह सभी मांगें उनकी जीवनशैली को सुधारने और उनकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करेगी और उन्हें राहत प्रदान करेगी।

— पेंशनर्स की अनदेखी का आरोप– 

मध्यप्रदेश सरकार पर पेंशनर्स ने उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के नारे को भूल चुकी है और पेंशनर्स की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। संविधान में सबको समानता का अधिकार है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और एमपी, एमएलए के वेतन भत्ते बिना मांग के बढ़ जाते हैं, वहीं पेंशनर्स को ज्ञापन सौंपकर महीनों इंतजार करना पड़ता है। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश के आह्वान पर पूरे मध्यप्रदेश के 55 जिलों और उनके समस्त ब्लॉक तथा तहसील शाखाओं में पेंशनर्स एसोसिएशन ने 9 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। पेंशनर्स का मानना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनकी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।