United front: संयुक्त मोर्चा ने की केन्द्र के समान 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता की मांग
अधिकारी, कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाओं का विरोध, सौंपा ज्ञापन

बैतूल। मध्यप्रदेश अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेशनरों को भी केन्द्र के समान 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाने के आदेश करने एवं प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों को संरक्षण देने की के मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित किया।
संयुक्त मोर्चा के महामंत्री कमलेश चौहान ने बताया केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, एवं प्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्तमान में 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, इस प्रकार प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी एवं पेशनर्स केन्द्रीय अधिकारियों एवं पेंशनरों की तुलना में 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता कम पा रहे है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों पर आये दिन मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
श्री चौहान ने बताया कि कर्मचारियों को केन्द्र के समान डी.ए. समय पर नही दिये जाने से कर्मचारी/अधिकारी अत्यधिक आक्रोशित है, जिसके फलस्वरूप मध्यप्रदेश संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें केन्द्र के समान प्रदेश के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल कापसे, कार्यकारी अध्यक्ष नारायणसिंह नगदे, महामंत्री कमलेश चौहान, संयोजक मनीष उदासी, प्रकाश माकोड़े, मदनलाल डढोरे, रविन्द्र पाटिल, आर.बी. उइके, राजेन्द्र प्रसाद साहू, महेश साहू, महेन्द्र कुमार गुदवारे, एम.ए. झरबड़े, उमेश सरयाम, राजू सोनारे, सरिता झरबड़े, चन्द्रकला मर्सकोले, रीना बामने, ज्योति उबनारे, एन.पी. उइके, गणेश उबनारे, यादवराव भूमरकर, कैलाश यादव, ए.एस. युवने, जी.आर. खातरकर, दिनेश खड़से, ओ.पी. बारंगे सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।




