recovery from farmers : सहकारी बैंक के अफसरों को सीएम की घोषणा पर भरोसा नही, कर रहे किसानों से वसूली
Cooperative bank officials do not trust CM's announcement, they are recovering from farmers
बैतूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि कोई घोषणा कर देते हैं तो उसी समय से पालन भी कराते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा पर उनके ही अफसर यदि भरोसा नही कर रहे हों तो उसे क्या कहा जाएगा। ऐसा ही बैतूल जिले में हो रहा है जहां सीएम की घोषणा को जिला सहकारी बैंक के अफसर सिर्फ घोषणा ही मान रहे हैं। बैंक के जीएम तो सीएम के बयान नही लिखित आदेश पर ही कोई काम करने जैसा रवैया किसानों के साथ अपना रहे हैं। ऐसा ही मामला समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों से कर्ज की वसूली का सामने आ रहा है।
मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में किसानों से कर्ज की वसूली नहीं किए जाने की घोषणा की है।लेकिन लिखित में आदेश बैंकों को जारी नहीं किए जाने के कारण बैंक किसानों से कर्ज की वसूली कर रही है। बैंकों को कर्ज का 50 प्रतिशत राशि काटने के निर्देश है।
जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी की रफ्तार काफी धीमी गति से चल रही है। जिले में खरीदी शुरू हुई तो है लेकिन अभी तक सिर्फ एक किसान ने ही महज 5 मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। जबकि 40 किसानों के स्लॉट बुक हैं। इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए जिले भर के 21 हजार से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। हालांकि पूर्व के वर्षों से किसानों के पंजीयन की यह संख्या आधी बताई जाती है।
वसूली स्थगित के लिखित आदेश का इंतजार
किसानों से कर्ज की वसूली कर रही बैंकों का कहना है कि उन्हें वसूली स्थगित करने को लेकर कोई लिखित आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं हुए हैं। इसलिए वसूली का काम किया जा रहा हैं। आदेश मिलने के बाद ही वसूली स्थगित की जाएगी। उल्लेखनीय हो कि मुख्यमंत्री ने मौखिक तौर पर वसूली स्थगित करने की घोषणा कर दी हैं लेकिन बैंकों को आदेश नहीं दिए गए हैं।
60 हजार किसानों पर 550 करोड़ रुपए बकाया
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में किसानों पर करोड़ों रुपए का कर्ज बकाया होना बताया जा रहा है। बैंक के मुताबिक 60 हजार किसानों पर करीब 550 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। जिसकी वसूली के लिए बैंक जनवरी माह से ही अभियान चला रहा हैं। वहीं समर्थन मूल्य की खरीदी के साफ्टवेयर में भी किसानों का डाटा फीड किया गया हैं ताकि उपज खरीदी के दौरान 50 प्रतिशत कर्ज की कटौती की जा सके।
जिला सहकारी बैंक के जीएम आलोक यादव का कहना है कि
किसानों से कर्ज वसूली का काम चल रहा हैं। शासन से लिखित में वसूली स्थगित करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। आदेश मिलने के बाद वसूली स्थगित कर दी जाएगी।
