Illegal Sand Mining : भाजपा के पूर्व विधायक ने प्रभारी मंत्री को बताया बैतूल जिले में बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध रेत खनन

बैतूल जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कलेक्टर को दिए कार्रवाई के निर्देश

Illegal Sand Mining : बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में नदी-नालों से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। बैतूल के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल गुरुवार को जब बैतूल जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो उन्हें शाहपुर में भाजपा के ही पूर्व विधायक मंगल सिंह ने अवैध रेत खनन की हकीकत बताई। प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पूर्व विधायक मंगलसिंह ने प्रभारी मंत्री केा बताया कि ग्राम पंचायत पाठई सहित पूरे शाहपुर क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन से सड़कें टूट रही हैं और शासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। पूर्व विधायक ने प्रभारी मंत्री को सौंपी लिखित शिकायत में उल्लेख किया है कि जनपद पंचायत शाहपुर के ग्राम पंचायत पाठई में रेत ठेकेदार खुलेआम अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इसके चलते प्रधानमंत्री सड़क और ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमेंट कांक्रीट रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही शासन को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

उन्होंने यह भी बताया गया कि रेत कंपनी 13 शिथिल खदानों में भी अवैध उत्खनन कर रही है। इन खदानों को सिया और डिया की अनुमति नहीं मिली है, फिर भी ठेकेदार बेधड़क नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने प्रभारी मंत्री से अपील की है कि इस गंभीर मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों को हो रहे नुकसान और राजस्व हानि को रोका जा सके। इस विषय को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि रेत माफियाओं के खिलाफ जल्द कदम नहीं उठाए गए तो स्थानीय सड़कों की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, जिससे ग्रामीणों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्यवाही करें:

खनिज विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री पटेल ने कहा कि जिले के खनिज संसाधनों का उपयोग जनहित में और जिले के विकास में हो। उत्खनन के लिए किसी भी दशा में मशीनों का उपयोग न हों। लेबर के मध्यम से ही स्वीकृत वैध खदानों में माइनिंग की जाए। अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा मशीनों के उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाए। खनिज परिवहन में रायल्टी संबंधी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन कराएं। सड़क संबंधी सभी विभाग अपने मार्गो पर मार्ग की क्षमता का बोर्ड लगवाएं। निर्धारित क्षमता से अधिक के वाहन न निकलें। साथ ही शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की दशा में कड़ी कार्यवाही भी की जाए।

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