Former News: मंडी में अनाज खरीदने के बाद नकद भुगतान नहीं कर रहे व्यापारी, लाखों का भुगतान बाकी
व्यापारी को खरीदी करने से प्रतिबंधित किया
Betul News: बैतूल। सरकार किसानों का हिमायती होने का खूब ढिंढोरा पीट रही है। नकद भुगतान करने के आदेश भी हैं लेकिन बैतूल में मंडी प्रबंधन किसानों की बजाय व्यापारियों को संरक्षण दे रहा है। इसी का नतीजा है कि अनाज बेचने के बाद किसान भुगतान पाने के लिए भटक रहे हैं। एक व्यापारी के द्वारा जब लाखों रूपये का भुगतान नहीं किया गया और शिकायत हुई तो मंडी प्रबंधन ने दो दिन के लिए खरीदी पर रोक लगाने की रस्म अदायगी कर दी है। इस कारवाई से व्यापारियों के रवैये में कोई बदलाव आ पाएगा इसे लेकर संदेह बना हुआ है।
बडोरा में स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों को भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से मंडी ने प्रतिबंध लगा दिया है। व्यापारी पर किसानों का लाखों रुपए बकाया है।अनाज का भुगतान नहीं करने से किसानों को मंडी के चक्कर का काटना पड़ रहा है।
मंडी में वैसे तो नियम से किसानों को बेचे गए अनाज का 24 घंटे के अंदर भुगतान करना है, लेकिन इसका पालन होते नहीं दिख रहा है। किसानों को अनाज बेचने के बाद 20-25 दिनों तक भुगतान नहीं हो पा रहा है।
ग्राम खंडारा निवासी कमल राठौर ने बताया कि 10 जुलाई को उनका 66 क्विंटल गेहूं कृषि मंडी बडोरा में हरि ट्रेडिंग कंपनी ने गेहूं खरीदा था। इसका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। संदीप चौबे निवासी सापना ने बताया 17 जुलाई को 35 क्विंटल गेहूं बेचा था, सिर्फ 50 हजार रुपये का भुगतान किया है, बाकी राशि अभी तक नहीं दी है। राहुल राठौर भैंसदेही ने बताया 18 जुलाई को 25 क्विंटल गेहूं बेचा था। एक रुपए भी भुगतान हरि ट्रेडिंग कंपनी ने नहीं किया है। रामपति निवासी पोहर ने बताया 14 जुलाई को 56 क्विंटल गेहूं बेचा था। इसका भुगतान नहीं मिला है। आकोश अहाके जामठी ने बताया 14 क्विंटल का गेहूं का भुगतान नहीं मिला है। इसी तरह अन्य किसानों को भी भुगतान नहीं हुआ है।
बताया कि हरि ट्रेडिंग कंपनी पर किसानों का दस से बारह लाख रुपये बकाया है। किसान मंडी के चक्कर काट रहे हैं। व्यापारी के भुगतान नहीं करने से मंडी प्रशासन ने व्यापारी को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंध लगा दिया है।
इस मामले में मंडी सचिव शीला खातरकर ने बताया कि व्यापारी ने किसानों का भुगतान नहीं किया है। व्यापारी को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक-दो दिन का समय मांगा है। इसके बाद भी भुगतान नहीं करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।