Video 📸 question on credibility: जन अभियान परिषद की कक्षाओं में धांधली, 152 में से केवल 6 छात्र-छात्राएं उपस्थित

बैतूल। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित संपर्क कक्षाओं में लगातार अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते परिषद की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 15, चिचोली की पार्षद नेहा रूपेश आर्य ने अभिलेखाधिकारी के नाम तहसीलदार चिचोली को ज्ञापन देकर संभागीय समन्वयक और जिला समन्वयक की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

ज्ञापन में बताया गया कि मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व एवं क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत महात्मा गांधी विश्वविद्यालय चित्रकूट के माध्यम से प्रत्येक विकासखंड में प्रति रविवार संपर्क कक्षाओं का संचालन किया जाता है। इन कक्षाओं में पांच-पांच परामर्शदाताओं को प्रत्येक रविवार 2 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है, ताकि छात्र-छात्राओं में नेतृत्व कौशल का विकास किया जा सके। इस पाठ्यक्रम के तहत अधिकांशतः आदिवासी छात्र-छात्राएं बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

नेहा आर्य ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि इस योजना को सफल बनाने की बजाय संभागीय समन्वयक और जिला समन्वयक की मनमानी के कारण अनियमितताओं का खेल चल रहा है। चिचोली विकासखंड में 10 नवंबर को आयोजित संपर्क कक्षा में केवल 6 छात्र-छात्राएं उपस्थित थे, जबकि कुल 152 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। प्रत्येक रविवार इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है।  उन्होंने बताया कि कक्षाएं केवल 12 बजे लगाई जाती हैं और 2:30 से 3 के बीच समाप्त कर दी जाती हैं।

— नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन– 

 परामर्शदाताओं की नियुक्ति में भी नियमों का उल्लंघन हुआ है। अधिकांश परामर्शदाता न तो शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं और न ही कक्षाएं संचालित करने का अनुभव रखते हैं। इसके बावजूद जिला समन्वयक और संभागीय समन्वयक की सिफारिश पर इन्हें नियुक्त किया गया है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

जिला समन्वयक के पद पर पिछले 11 वर्षों से कार्यरत एक अधिकारी पर आरोप है कि वे मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते और अक्सर भोपाल में रहते हैं। उनके पास कई विकासखंडों का अतिरिक्त प्रभार है, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार करने का अवसर मिलता है। परामर्शदाताओं और नवांकुर संस्थाओं के चयन में भी नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है।

नेहा आर्य ने मांग की है कि परिषद के कार्यों की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, प्रमुख सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल और कार्यपालक निदेशक जन अभियान परिषद, भोपाल को भी भेजी गई है।