17 वर्षों से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

बैतूल। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने न्यूनतम वेतन को शीघ्र लागू करने और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीएमएस के जिला महामंत्री हरिओम कुशवाहा ने बताया कि मुख्य मांगों में श्रम विभाग द्वारा कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतनमान को लागू करना, सभी विनियमित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, मानदेय कर्मचारियों का भी नियमितीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा अप्रैल 2024 में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित कर जारी किया गया था, परंतु कुछ निजी कंपनियों के आपत्ति करने पर श्रम विभाग ने इस पर रोक लगा दी, जिससे इसके लागू होने में व्यवधान उत्पन्न हुआ। बीएमएस का कहना है कि प्रदेश सरकार का यह दायित्व बनता है कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं और न्यूनतम वेतनमान को तत्काल लागू किया जाए। बीएमएस के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारी भारी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र सिंह ठाकुर, राजेश मंसूरिया, जिला अध्यक्ष पंजाब राव गायकवाड, उपाध्यक्ष राकेश नामदेव, सचिव निराकार सागर, अमला इकाई अध्यक्ष प्रमोद बैसवार, इकाई सचिव नरेंद्र चौकीकर, बैतूल इकाई प्रमोद कुमार ढेकले, बैतूल बाजार हरि पवार, कामदेव सोनी, अनिल लिलोरे समेत सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे।

— नियमितीकरण की मांग पर दिया जोर– 

ज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि नगरपालिका में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के दौरान निस्वार्थ सेवा की है, फिर भी उनके नियमितीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। बीएमएस ने मांग की है कि वर्ष 2007 से वर्तमान तक के सभी दैनिक वेतन भोगी और मानदेय कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाए। बीएमएस ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि प्रदेश के नगरपालिका कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके नियमितीकरण की घोषणा और आदेश जारी किए जाएं। इससे कर्मचारी अपने परिवार का भरण-पोषण सम्मानजनक तरीके से कर सकेंगे।