Encroachment under high tension line: हाईटेंशन लाइन के नीचे अतिक्रमण पर प्रशासन का ध्यान नहीं, नागरिकों में आक्रोश

बैतूल। हमलापुर क्षेत्र के दुर्गा वार्ड में 400 केवी हाईटेंशन लाइन के नीचे हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पावरग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा प्रशासन को सूचित करने के बावजूद अवैध निर्माण को रोकने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस मुद्दे पर नागरिकों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन बिना समाधान के शिकायतें बंद कर दी गईं।

इस संबंध में आवेदक शिवम मिश्रा ने बताया कि पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी नोटिस में कलेक्टर को सूचित किया जा चुका है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत आपूर्ति सुरक्षा अधिनियम 2010 की धारा 58, 60, और 61 के तहत हाईटेंशन लाइन के नीचे किसी भी तरह का निर्माण कार्य निषेध है। इसके बावजूद, प्रशासन की लापरवाही के चलते अतिक्रमण बढ़ रहा है।

तहसील कार्यालय बैतूल में धारा 248 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी, जिसमें केवल कब्जाधारियों की बागड़ तोड़ी गई थी। प्रशासन की इस आधी-अधूरी कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं, और वे अब और मजबूत तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस मामले में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें की गईं, लेकिन बिना समाधान के शिकायतें बंद कर दी गईं। आवेदक संतोष, पिता बाबूलाल ने बताया कि करीब एक साल पहले सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, परंतु आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रीय अधिकारी इस मामले में कोई ठोस कदम उठाने की बजाय शिकायतें बंद करने का दबाव बना रहे हैं।

एक अन्य आवेदक कृष्णकुमार यादव ने बताया कि आबादी की जमीन पर मंजूबाई द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। पटवारी के प्रतिवेदन में मंजूबाई का कब्जा केवल 510 वर्ग फीट दर्शाया गया है, जबकि वास्तव में कब्जा एक हजार वर्ग फीट से भी अधिक है। उन्होंने बताया कि मंजूबाई द्वारा जमीन पर अतिक्रमण और बढ़ाने का प्रयास जारी है। इस मामले को कलेक्टर के पास ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया गया था। साथ ही उन्होंने धारणाधिकार पर आपत्ति दर्ज करने की मांग की है।

माझी सरकार की जमीन पर भी कब्जा

क्षेत्र के हमलापुर में माझी सरकार को ढाई एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिस पर भी दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। माझी सरकार ने बताया कि प्रशासन द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो इस भूमि पर कब्जा लगातार बढ़ता जाएगा। माझी सरकार ने कई बार कब्जा हटाने का आग्रह किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आसपास के क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है, और नागरिकों का कहना है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज कर रहा है।