Betul news: भैंसदेही तहसील के चिचढाना में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर किया जा रहा उत्खनन

जनसुनवाई में पहुंचा मामला, 6 लोगों के खिलाफ नामजद कलेक्टर से शिकायत

बैतूल। भू माफियाओं का मनोबल और और जमीन की भूख इतनी बढ़ गई है कि वे वन विभाग की जमीन को भी धड़ल्ले से निगलने में लगे हैं। ताजा मामला भैंसदेही तहसील के चिचढाना ग्राम से सामने आया है। इन माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वन विभाग की जमीन को अवैध रूप से अपने कब्जे में कर गैर कानूनी तरीके से विक्रय किया जा रहा है। जनसुनवाई में शिकायत के बाद फॉरेस्ट की जमीन पर अतिक्रमण का यह मामला उजागर हुआ है। शिकायत आवेदन में अनावेदक नजीर पिता अब्दुल सत्तार, नस्सू पिता शोकत खान, समीउल्ला पिता मीरदादखान, नाजिमुल्ला खान पिता समीउल्ला खान, हमीदुल्ला खान पिता समीउल्ला खान, रहेमतउल्ला खान उर्फ इदउल्ला खान पिता सफीउल्ला खान सभी निवासी चिचढाना तहसील भैंसदेही के खिलाफ 2 एकड भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के आरोप है।

— राजस्व विभाग कर रहा कार्यवाही से परहेज —

शिकायतकर्ता मोहम्मद सलीम खान पिता अब्दुल हमीद खान ने इस मामले की शिकायत की है। दरअसल, शिकायतकर्ता ने भू माफियाओं के चुंगल में आकर फॉरेस्ट की जमीन खरीद ली थी, शिकायतकर्ता ने जब दस्तावेजों की पड़ताल की तो यह जमीन वन विभाग की निकली। शिकायतकर्ता ने एसडीएम, तहसीलदार भैंसदेही सहित पटवारी और भैंसदेही थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज की है, लेकिन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने के चलते उनके हौसले बुलंद है। इन लोगों को ना प्रशासन और न विभाग का डर है।जंगल की जमीन को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेकर गैर कानूनी तरीके से विक्रय करने सहित जेसीबी से अवैध उत्खनन को अंजाम दे रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद राजस्व विभाग कार्यवाही करने से परहेज कर रहा है, ऐसे में लोग भूमाफियाओं के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं।

— वन विभाग नहीं कर रहा जमीन कब्जा मुक्त करने का प्रयास–

शिकायतकर्ता मोहम्मद सलीम खान ने इस मामले में वन विभाग के डीएफओ का आवेदन पत्र देकर अवगत कराया था, लेकिन डीएफओ ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब इस लापरवाही का फायदा यहां पर भू-माफिया जमकर उठाने लगे हैं। वन विभाग और राजस्व विभाग की अनदेखी के चलते जमीन की खरीद फरोख्त की जा रही है। मामले की पड़ताल की तो बड़े स्तर पर उत्खनन भी नजर आया। यहां पर बता दें कि वन विभाग अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास नहीं कर रहा है, वन विभाग की लगभग 2 एकड़ जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग की ओर से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होना यहां कई सवालों को जन्म दे रहा है।

— भैंसदेही थाने ने प्रस्तुत नहीं किया प्रतिवेदन–

आवेदक मोहम्मद सलीम खान ने बताया कि प्रकरण व्यवहार न्यायालय भैंसदेहीं में विचाराधीन है। व्यवहार न्यायालय भैंसदेहीं में प्रतिवेदन प्रस्तुत हेतु थाना प्रभारी भैंसदेहीं को विगत 11 अगस्त 2023 को आहुत किया गया था लेकिन थाना प्रभारी ने आज तक व्यवहार न्यायालय भैंसदेहीं मे प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया है।जिसके कारण प्रकरण मे आगामी कार्यवाही नही हो पा रही है जिस अभाव में आवेदक को परेशानी हो रही है।

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