Betul court granted bail to Narendra Singh, accused in suicide case: बहुचर्चित रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में नरेंद्र सिंह को मिली जमानत

बैतूल। बहुचर्चित रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में आरोपी नरेंद्र सिंह को बैतूल कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार यादव की अदालत ने 30 हजार रुपये की स्थानीय प्रतिभूति और इतनी ही राशि के स्वयं के बंधपत्र पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

इस मामले में नरेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता संदीप रघुवंशी, आशीष ठाकरे और भुवन शाह ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि मुख्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और नरेंद्र सिंह के खिलाफ सुसाइड नोट में कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। वहीं, राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक गोवर्धन मालवीय ने जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद नरेंद्र सिंह को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया। इसके पूर्व में भी उक्त प्रकरण में संदीप रघुवंशी के द्वारा शंभू सिंह की जमानत करवाई गई थी।

अधिवक्ता संदीप रघुवंशी ने बताया कि 55 वर्षीय नरेंद्र सिंह राजपूत, निवासी बगडोना, घोड़ाडोंगरी, पर आरोप था कि वे अन्य सह-आरोपियों के साथ मृतक को प्रताड़ित करने में शामिल थे। हालांकि कोर्ट ने पाया कि सुसाइड नोट के पहले पेज पर नरेंद्र सिंह का नाम नहीं है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट नहीं हैं। गौरतलब है कि मृतक रविंद्र देशमुख ने 7 अक्टूबर 2024 को पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उनके 6 पेज के सुसाइड नोट में आरोप लगाया गया था कि रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, दीपक शिवहरे, प्रमोद गुप्ता और अभिषेक साहू सहित अन्य आरोपियों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

इससे पहले मुख्य आरोपी प्रकाश शिवहरे, करण उर्फ रामधर, रंजीत सिंह शिवहरे और प्रमोद गुप्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। वहीं, सह-आरोपी नाजिया बानो, शमीम, दीपक, अभिषेक, छबिनाथ भारद्वाज, शंभू सिंह और बलीराम को भी विभिन्न अदालतों से जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने नरेंद्र सिंह को जमानत देते हुए आदेश दिया कि वे हर पेशी पर उपस्थित रहेंगे, किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद बहुचर्चित रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में एक और आरोपी को जमानत मिलने से केस में नया मोड़ आ गया है। अब मामले की आगामी सुनवाई में न्यायालय द्वारा आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।