Betul news: आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास की मांगें उठीं

बैतूल। जिले के भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी विकास के लिए आवश्यक मांगों को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल वाडिवा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने भैंसदेही की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है, जहां 70 प्रतिशत से अधिक आदिवासी निवास करते हैं। वाडिवा ने इस ज्ञापन के माध्यम से भैंसदेही महाविद्यालय का नाम क्रांतिवीर रामजी भाई कोरकू के नाम से रखने की मांग की। इसके साथ ही, भैंसदेही आदिवासी मंगल भवन, जो कि वर्तमान में जर्जर अवस्था में है, उसकी मरम्मत करवाई जाए और मंगल भवन के मुख्य मार्ग से सीसी रोड का निर्माण किया जाए।
वाडिवा ने क्षेत्र में बालक एवं बालिका छात्रावासों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ग्राम देढ़पानी, विकासखंड भैंसदेही में बालक एवं बालिका के लिए नवीन छात्रावास खोलने की मांग की। साथ ही ग्राम खामला, ग्राम हिड़ली, ग्राम गुदगांव और ग्राम कोथलकुण्ड जैसे गांवों में भी सीनियर आदिवासी बालिका और बालक छात्रावास की मांग की गई। वाडिवा ने विकासखंड भीमपुर और भैंसदेही में आदिवासी पोस्टमेट्रिक बालक और बालिका के लिए 100-100 सीटर छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया।
इसके अलावा, वाडिवा ने ग्राम धामन्या, ग्राम दामजीपुरा और ग्राम केकड़िया खुर्द की जर्जर शालाओं और पुलिया निर्माण की समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ग्राम कसई और ग्राम पंचायत कुकरू की प्राथमिक शालाएं भी जर्जर हो चुकी हैं, जिनके लिए नवीन भवनों की स्वीकृति आवश्यक है। उन्होंने लेड़दाघाट पर घाट कटिंग की मांग की ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
ज्ञापन में वाडिवा ने विकासखंड भैंसदेही में शासकीय आईटीआई, डी.एड, बी.एड. कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की। साथ ही, विकासखंड आठनेर के ग्राम अंधेरबावड़ी, दाभोना होते हुए खोमई मार्ग पर रोड और पुलिया निर्माण की जरूरत को भी उठाया। मुन्नालाल वाडिवा ने विकासखंड आठनेर के ग्राम बेलकुण्ड, ग्राम माण्डवी और विकासखंड भीमपुर के ग्राम चांदू में बालिका आदिवासी छात्रावास खोलने की मांग की। इसके साथ ही, दामजीपुरा से देसली रोड जो कि जर्जर हो चुका है, उसे टू-लेन बनाने की मांग भी की गई। ज्ञापन में वाडिवा ने इन सभी समस्याओं के निराकरण की अपील की, ताकि भैंसदेही विधानसभा के आदिवासी समुदाय को उनके हक और सुविधाएं मिल सकें।